केंद्र सरकारने आगामी २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य (हमीभाव – MSP) जाहीर केले आहेत. मात्र, या नव्या दरांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी त्यांच्यामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. राज्यात सर्वाधिक उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभावात अत्यंत तुटपुंजी वाढ करण्यात आली असून, मूग आणि मक्यासारख्या पिकांना अनुक्रमे अवघी १२ रुपये आणि १० रुपयांची वाढ देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याचा आरोप कृषी अभ्यासक आणि शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
मुख्य पिकांची घोर निराशा
राज्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण प्रामुख्याने सोयाबीन आणि कापूस या पिकांवर अवलंबून असते. मात्र, याच पिकांच्या पदरात सरकारने निराशा टाकली आहे.
सोयाबीन: मागील वर्षी ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल असलेला सोयाबीनचा हमीभाव यंदा ५,७०८ रुपये करण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईत केवळ ३८० रुपयांची (सुमारे ७ टक्के) वाढ देण्यात आली आहे.
कापूस: मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसाला ८,६६७ रुपये दर जाहीर करण्यात आला असून, यात केवळ ५५७ रुपयांची वाढ झाली आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि मजुरी पाहता ही वाढ नगण्य मानली जात आहे.
मुगाला १२ तर मक्याला १० रुपयांची वाढ!
कडधान्ये आणि भरडधान्यांच्या दरांबाबत तर धक्कादायक आणि संतापजनक आकडेवारी समोर आली आहे. मुगाच्या हमीभावात प्रति क्विंटल केवळ १२ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, तो ८,७६८ रुपयांवरून ८,७८० रुपयांवर नेण्यात आला आहे. मक्याच्या दरातही अवघ्या १० रुपयांची वाढ (२,४०० वरून २,४१० रुपये) झाली आहे.
इतर पिकांचे जाहीर झालेले दर खालीलप्रमाणे
तूर: ८,४५० रुपये (४५० रुपयांची वाढ)
उडीद: ८,२०० रुपये (४०० रुपयांची वाढ)
धान (भात): २,४४१ रुपये सामान्य ग्रेडसाठी आणि २,४६१ रुपये ए-ग्रेडसाठी (केवळ ७२ रुपयांची वाढ)
ज्वारी: हायब्रीड ज्वारी ४,०२३ रुपये तर मालदांडी ज्वारी ४,०७३ रुपये (३२४ रुपयांची वाढ)
न पिकणाऱ्या पिकांना मात्र १० हजारांचा भाव
या हमीभावातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे, ज्या पिकांचे उत्पादन शेतकरी अत्यंत अल्प प्रमाणात घेतात, त्यांच्या दरात मात्र भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. तिळाचा हमीभाव १०,३४६ रुपये, तर कराळ पिकाचा दर १०,५०२ रुपयांवर पोहोचला आहे. सूर्यफुलाच्या दरातही ६२२ रुपयांची वाढ करत तो ८,३४३ रुपये करण्यात आला आहे. मुख्य पिकांना डावलून कमी उत्पादित होणाऱ्या पिकांना १० हजारांहून अधिक दर देण्याच्या सरकारच्या या धोरणाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
“हा तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार”
खते-बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमती आणि अनियमित पावसामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. राज्य आणि केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडून A2+FL आणि C2 (जमिनीचे भाडे व मजुरी) या सूत्रांचा वापर करून उत्पादन खर्चावर ५०% नफा देण्याचा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात हे जाहीर झालेले दर शेतकऱ्यांचा साधा उत्पादन खर्चही भरून काढत नाहीत.
“सरकारची ही आकडेवारी म्हणजे केवळ ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कडी’ आहे. सोयाबीन आणि कापसासारख्या मुख्य पिकांना वाऱ्यावर सोडून दिलेल्या या अन्यायकारक हमीभावाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया कृषी अभ्यासक ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे. एकंदरीतच, २०२६ चा हा हमीभाव शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याऐवजी त्यांच्या अडचणीत भर टाकणारा ठरू शकतो, अशी चिन्हे आहेत.
Santosh Kale Patil is the Founder and Chief Editor of Sheti 24 Taas. As a dedicated digital content creator and agricultural journalist from Maharashtra, he specializes in providing authentic daily market rates (Bajar Bhav), crop insurance updates, and vital farming news. His primary mission is to empower the ‘Biliraja’ (farmers) by delivering timely, accurate, and fact-checked information.
