शेतकरी मित्रांनो, तुम्हीही २०१७ पासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहात का? जर हो, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि गोड बातमी आहे! गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला कर्जमाफीचा प्रश्न आता अखेर मार्गी लागत आहे. ज्या पात्र शेतकरी बांधवांना कोणत्याही कारणास्तव २०१७ च्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता, त्यांच्यासाठी आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ एक मोठा आशेचा किरण बनून आली आहे. शासनाने या वंचित शेतकऱ्यांसाठी मोठी पावले उचलली असून प्रत्यक्ष निधीवाटपही सुरू झाले आहे. चला तर मग, या नव्या कर्जमाफी योजनेत कुणाला आणि कसा फायदा होणार आहे, हे या ब्लॉग पोस्टच्या माध्यमातून सविस्तर जाणून घेऊया!
थोडं मागे वळून पाहिलं, तर २०१७ साली राज्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ लागू करण्यात आली होती. त्यावेळच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात जवळपास ५० लाख ६० हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले होते. त्यापैकी ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला, पण दुर्दैवाने तब्बल ६ लाख ५६ हजार शेतकरी पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिले होते.
त्यानंतर २०१९ मध्ये ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना’ आली, पण त्यातही या जुन्या थकीत शेतकऱ्यांना डावलण्यात आले. आपल्यावर झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला आणि शासनाला या वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
दिलासा: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना २०२६
शेतकऱ्यांचा हाच मोठा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ आणली आहे. या योजनेंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ केले जात आहे. ज्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) ची सुविधा आहे आणि जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्जाची नियमित परतफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या योजनेत १ एप्रिल २०१९ नंतरच्या कर्जांचा समावेश असला तरी, यापूर्वीचे (२०१७ चे) जे शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते, त्यांनाही आता कोणत्याही अटीविना या नव्या योजनेत सामावून घेतले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
निधीचे वाटप आणि पात्र जिल्हे
आता प्रश्न उरतो तो निधीचा! या सर्व थकीत कर्जमाफीसाठी राज्याला तब्बल ५,९०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. शासनाने आता टप्प्याटप्प्याने हा निधी देण्यास सुरुवात केली आहे.
मार्च महिन्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता.
या निधीतून नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, धुळे, नंदुरबार यांसारख्या ८ जिल्ह्यांतील सुमारे ६६,७५६ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा थेट लाभ दिला जाणार आहे.
यासोबतच छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, सातारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील मिळून तब्बल २२ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
आता सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये या योजनेसाठी आणखी २०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी येत्या जुलै महिन्यामध्ये कर्जमाफीसाठी वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय होणार?
थोडक्यात सांगायचे तर, जे शेतकरी २०१७ पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते, त्यांचे कर्ज आता टप्प्याटप्प्याने माफ होत आहे. जे वंचित शेतकरी अजूनही शिल्लक आहेत, त्यांना ‘अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत’ समाविष्ट करण्यासाठी लवकरच शासनाकडून नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाईल.
Santosh Kale Patil is the Founder and Chief Editor of Sheti 24 Taas. As a dedicated digital content creator and agricultural journalist from Maharashtra, he specializes in providing authentic daily market rates (Bajar Bhav), crop insurance updates, and vital farming news. His primary mission is to empower the ‘Biliraja’ (farmers) by delivering timely, accurate, and fact-checked information.
