शेतकरी मित्रांनो, सध्या राज्याच्या राजकारणात आणि गावाकडच्या पारावर सगळीकडे कर्जमाफीचीच चर्चा रंगली आहे. पण सुरुवातीला जाहीर झालेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयात काही अशा किचकट अटी होत्या, ज्यामुळे अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती होती. मात्र, पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेत यातील दोन अत्यंत जाचक अटी मागे घेतल्या आहेत. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. पण या अटी नेमक्या कोणत्या होत्या? आणि या बदलामुळे तुमचा कसा फायदा होणार? चला तर मग, कोणतीही किचकट सरकारी भाषा न वापरता, अगदी आपल्या रोजच्या सोप्या भाषेत हा विषय समजून घेऊया!
२०१९ मध्ये कर्जमाफी मिळालेल्यांनाही आता मिळणार पूर्ण लाभ!
तुम्हाला आठवत असेलच, २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबवली होती. सध्याच्या सरकारने सुरुवातीला असा निर्णय घेतला होता की, ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या त्या योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि त्यानंतर पुन्हा कर्ज काढले आहे, त्यांना आता सरसकट कर्जमाफी मिळणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त केवळ ५०,००० रुपयांपर्यंतच लाभ देण्याचे सरकारने ठरवले होते. यामागे शेतकऱ्यांना ‘आर्थिक शिस्त लागावी’ जेणेकरून शेतकरी पुढील कर्जमाफीची वाट न बघता नियमित कर्ज भरतील, असा सरकारचा युक्तिवाद होता.
मात्र, या अटीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. जागोजागी मोर्चे निघाले, उपोषणे झाली. विशेष म्हणजे, या कर्जमाफीचा राजकीय फायदाच होत नसल्याची जाणीव सत्ताधारी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना करून दिली. वाढता दबाव आणि नाराजी पाहता, सरकारने अखेर नमते घेत ही अट रद्द केली आहे.
फायदा काय?
आता ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेऊन पुन्हा पीक कर्ज घेतले होते, त्यांनाही या नव्या कर्जमाफीचा पूर्ण फायदा मिळणार आहे. ही अट रद्द झाल्यामुळे वंचित राहणारे लाखो शेतकरी आता कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत.
दुसरा महत्त्वाचा बदल: ५० हजार अनुदानासाठीची ‘भविष्यातील’ सक्तीची अट रद्द!
जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहनपर ५०,००० रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. यासाठी २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे वेळेवर कर्ज भरणे आवश्यक होते.
इथपर्यंत सर्व ठीक होते, पण सरकारने यात एक मेख मारून ठेवली होती. ती म्हणजे, ज्यांना हे ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाईल, त्यांच्यावर २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या पुढील दोन वर्षांमध्येही पीक कर्जाची नियमित परतफेड करण्याची सक्ती (अनिवार्य अट) लादण्यात आली होती. सुदैवाने, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने ही दुसरी जाचक अट सुद्धा मागे घेतली आहे. आता ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना भविष्यातही नियमित कर्ज भरण्याची सक्ती असणार नाही. त्यांच्यावरील हे दडपण आता दूर झाले आहे.