loan waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. बहुप्रतीक्षित कर्जमाफी योजनेची पहिली यादी काल जाहीर करण्यात आली असून, यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (DCC) बँकांच्या कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम नेमकी कशी जमा होणार, याबाबत राज्याचे सहकार व निबंधक विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
अशी आहे कर्जमाफीची रक्कम मिळण्याची संपूर्ण प्रक्रिया:
प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी स्पष्ट केले आहे की, पात्र शेतकऱ्यांना रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सोपी करण्यात आली आहे.
१. एसएमएस (SMS) द्वारे सूचना: पहिल्या यादीत ज्या शेतकऱ्यांची नावे आली आहेत, त्यांना शासनाकडून सर्वप्रथम एसएमएसद्वारे अधिकृत माहिती दिली जाईल.
२. आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication): मोबाईलवर एसएमएस प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा ‘महा ई-सेवा केंद्रात’ जाणे आवश्यक आहे. तेथे जाऊन त्यांना आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागेल.
३. थेट कर्ज खात्यात जमा: आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण होताच, शासनाकडून कर्जमुक्तीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज खात्यात (Loan Account) वर्ग केली जाईल.
अडचणी आणि तक्रार निवारणासाठी विशेष यंत्रणा:
यादीतील नावे, तांत्रिक अडचणी किंवा रकमेबाबत शेतकऱ्यांच्या काही तक्रारी (Disputes) असल्यास, त्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजना केली आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘डिस्प्यूट रिझोल्यूशन मेकॅनिझम’ (तक्रार निवारण समिती) स्थापन करण्यात आले आहे. या समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शंकांचे त्वरित निरसन केले जाईल. यासोबतच, ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रलंबित आहे, त्यांना महसूल आणि सहकार विभागामार्फत सहकार्य करून त्यांची नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घेतले जाईल, अशी ग्वाही दराडे यांनी दिली.
अपात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अद्याप मौन:
शासनाने रक्कम वाटपाची प्रक्रिया सुलभ केली असली तरी, कर्जमाफीच्या जाचक अटी आणि निकषांमुळे जे शेतकरी या योजनेतून बाहेर फेकले गेले आहेत, त्यांचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. सध्या प्रशासनाचे आणि सर्वांचेच लक्ष ‘पात्र शेतकऱ्यांना रक्कम कशी मिळणार’ यावर केंद्रित आहे. मात्र, निकषांच्या जाचात अडकलेल्या आणि कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
