Loan Waiver List 2026 : बळीराजा कायमच आशेवर जगतो—कधी वेळेवर येणाऱ्या पावसाच्या आशेवर, कधी चांगल्या हमीभावाच्या आशेवर, तर कधी सरकारच्या कर्जमाफीच्या आशेवर! नुकतीच पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या साक्षीने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक मोठी घोषणा केली. “१७ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी याच महिन्यात होणार,” असे दमदार आश्वासन देण्यात आले. ऐकायला हे खूप दिलासादायक वाटत असलं तरी, ग्राउंड लेव्हलवर परिस्थिती खरंच तशी आहे का? की हा फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे? या ताज्या कर्जमाफी अपडेटमागचं खरं वास्तव आणि शेतकऱ्यांच्या मनातली खदखद आपण या ब्लॉगमध्ये सविस्तर समजून घेऊया.
आषाढीच्या मुहूर्तावर झालेली मोठी घोषणा
तुम्हाला आठवत असेलच, काही दिवसांपूर्वी सरकारने कर्जमाफीची पहिली ‘प्रातिनिधिक’ यादी म्हणून केवळ ५३३ शेतकऱ्यांची नावे जाहीर केली होती. त्यासाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद झाल्याचेही सांगण्यात आले होते. त्यानंतर आता आषाढी एकादशीच्या पूजेनंतर पंढरपुरातून मुख्यमंत्र्यांनी एक मोठा आकडा समोर आणला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तब्बल १७ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या याद्या आता थेट गावागावांत पाठवल्या जात आहेत. यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, ३१ जुलैच्या आत या सर्व १७ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
आश्वासने आणि वास्तवातील मोठी तफावत
आकडेवारी आणि घोषणा ऐकायला खूप छान वाटतात, पण वास्तवात मात्र चित्र खूप वेगळं आणि निराश करणारं आहे. ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांच्यासारखे शेतकरी नेते या प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. एकीकडे १७ लाख शेतकऱ्यांच्या याद्या गावाकडे पाठवल्याच्या गप्पा मारल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे वास्तवात त्या पहिल्या ५३३ शेतकऱ्यांची यादी अजूनही गावातील ग्रामपंचायती, विकास सोसायट्या किंवा संबंधित बँकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाहीये! प्रशासकीय पातळीवर कसलीही ठोस अंमलबजावणी न होता केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. जर पहिली यादीच अद्याप कागदावरच असेल, तर ३१ जुलैपर्यंत १७ लाख लोकांची कर्जमाफी कशी पूर्ण होणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात
सध्याच्या कारभारावर टीका करताना शेतकऱ्यांचा संताप अनावर होत आहे. “पांडुरंगाच्या चरणी उभं राहून तरी नेत्यांनी खरं बोलावं,” अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा असते. पण तिथेही केवळ पोकळ आश्वासने दिली गेल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. जर सरकारला खरोखरच बळीराजाला कर्जमुक्त करायचे असेल, तर मग हे टप्पे कशासाठी पाडले जात आहेत? थेट ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून राज्यातील सर्व ५६ लाख शेतकऱ्यांना एकाच वेळी न्याय का दिला जात नाही? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता, ३१ जुलैपर्यंत १७ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. हे सर्व म्हणजे एखादं भिजत पडलेलं घोंगडं बनून राहण्याची शक्यता जास्त आहे. ‘या महिन्यात थोडी यादी, पुढच्या महिन्यात आणखी काही नावे’ असं करत हा विषय लांबवला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या भावनांशी आणि त्यांच्या आयुष्याशी सुरू असलेला हा खेळ आता थांबायला हवा, अशीच एकमुखी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे.