सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त एकाच विषयाची जोरदार चर्चा आहे, ती म्हणजे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’. आज सकाळपासूनच टीव्ही न्यूज चॅनेल्स आणि व्हॉट्सॲपच्या ग्रुप्सवर एकच मेसेज फिरतोय—”लाडक्या बहिणींचा हप्ता आता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये होणार!” पण खरंच असं होणार आहे का? की या फक्त अफवा आहेत? महिलांच्या मनात सध्या या प्रश्नांनी चांगलाच गोंधळ उडवून दिला आहे. म्हणूनच, आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण याच बहुचर्चित प्रश्नामागचं सत्य आणि त्यासंदर्भातील सर्वात नवीन अपडेट अतिशय सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
मित्रांनो, या संपूर्ण चर्चेला सुरुवात झाली ती एका महत्त्वाच्या अहवालामुळे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे (PM EAC) सदस्य आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार ‘सौम्यकांती घोष’ तसेच इतर अर्थतज्ज्ञांनी नुकताच एक रिसर्च पेपर प्रसिद्ध केला आहे. या पेपरमध्ये त्यांनी देशभरात महिलांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा सखोल अभ्यास मांडला आहे. विशेष आनंदाची बाब म्हणजे, या अहवालात महाराष्ट्राच्या ‘लाडकी बहीण योजनेचे’ आणि ओडिशाच्या ‘सुभद्रा योजनेचे’ तोंडभरून कौतुक करण्यात आले आहे.
योजनेमुळे बदलले महिलांचे आयुष्य
या समितीच्या निरीक्षणानुसार, देशातील जवळपास १५ राज्यांमध्ये महिलांसाठी अशा प्रकारच्या योजना सुरू आहेत. या योजनांमुळे महिलांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे समोर आले आहे.
बचतीत वाढ: योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पैशांमुळे महिलांच्या बँक खात्यांमधील सेव्हिंग्स (बचत) वाढल्या आहेत.
खर्च करण्याची क्षमता: ४५ ते ५५ वयोगटातील महिलांच्या खर्चाच्या पद्धतीत बदल झाला असून, त्यांच्या हातात स्वतःचे हक्काचे पैसे आल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, राज्य सरकारची ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी खऱ्या अर्थाने गेम-चेंजर ठरत आहे.
हप्ता वाढवण्याची समितीची शिफारस!
या अहवालातील सर्वात लक्षवेधी मुद्दा म्हणजे त्यांनी केलेली ‘शिफारस’. या समितीने स्पष्ट केले आहे की, जर सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या या मानधनाच्या रकमेत वाढ केली, तर महिलांची आर्थिक स्थिती आणखी वेगाने आणि अधिक चांगल्या प्रकारे सुधारू शकते. मध्ये काही काळ असा आला होता, जेव्हा काही लोकांनी या योजनेला विरोध करत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. योजना बंद करण्याच्या मागण्याही होत होत्या. मात्र, आता थेट केंद्राच्याच समितीने या योजनेला यशस्वी ठरवून रक्कम वाढवण्याची शिफारस केल्याने, विरोधकांची बोलती बंद झाली आहे आणि राज्य सरकारची छाती नक्कीच अभिमानाने फुलून आली असणार!
मग २१०० रुपये कधी मिळणार?
आता मुख्य प्रश्नाकडे वळूया. निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारने हप्ता २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता अहवालाचाही पाठिंबा मिळाल्याने राज्य सरकारला हा निर्णय घेण्यासाठी मोठे बळ मिळाले आहे. सध्या दिले जाणारे १५०० रुपये आजच्या महागाईच्या काळात थोडे कमीच वाटतात, अशी सर्वसामान्यांचीही भावना आहे.
तरीही वास्तव परिस्थितीचा विचार केला, तर राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता या चालू वर्षातच लगेच हप्त्यात वाढ होण्याची शक्यता थोडी कमी आहे. मात्र, शासनाकडून यावर नक्कीच गंभीरपणे विचार केला जाऊ शकतो आणि भविष्यात आपल्याला याबद्दल गोड बातमी ऐकायला मिळू शकते.