Crop Loan, Crop insurance : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी आता पीक विमा आणि नवीन पीक कर्ज घेताना एका नव्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यंदा पीक विमा फॉर्ममध्ये केंद्र सरकारने नव्याने समाविष्ट केलेल्या एका ‘अंडरटेकिंग’ (हमीपत्र) अटीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आणि रोष निर्माण झाला आहे. या अटीनुसार, विमा काढल्यानंतर जर शेतकऱ्याने पीक कर्ज घेतल्याचे निदर्शनास आले, तर विमा कंपनीला नुकसानभरपाई रोखण्याचा किंवा अर्ज रद्द करण्याचा अधिकार असणार आहे.
नेमकी अट काय आहे?
सध्या राज्यभरात खरिपाच्या पीक विम्याची लगबग सुरू आहे. मात्र, विमा फॉर्म भरताना एका हमीपत्रावर (Undertaking) संमती दर्शवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या हमीपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, “मी माझ्या पिकावर कोणत्याही प्रकारचे पीक कर्ज काढलेले नाही. जर भविष्यात मी असे कर्ज घेतल्याचे आढळून आले, तर पीक विमा कंपनीला माझा अर्ज रद्द करण्याचा किंवा नुकसानभरपाई नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.” ही संमती दिल्याशिवाय विम्याचा फॉर्मच पुढे जात नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
गेल्या वर्षी नव्हती ही अट
गेल्या हंगामापर्यंत अशी कोणतीही जाचक अट नव्हती. यापूर्वी जो शेतकरी पीक कर्ज घेत होता, त्याच्या कर्जातूनच बँक विम्याची रक्कम वळती करून घेत असे. तर कर्ज न घेणारे शेतकरी स्वतंत्रपणे विमा भरत होते. मात्र, आता सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांकडून असे हमीपत्र का लिहून घेतले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
५६ लाख शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह
राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत सुमारे ५६ लाख शेतकरी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीनंतर हे शेतकरी जेव्हा पुन्हा नव्याने पीक कर्ज घेण्यासाठी बँकेत जातील आणि तत्पूर्वी त्यांनी जर पीक विमा काढला असेल, तर या हमीपत्रामुळे त्यांचा विमा रद्द होणार का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. “एकतर पीक कर्ज घ्या किंवा विमा काढा,” अशी कोंडी या नियमामुळे झाली आहे.
कृषी विभागाचे केंद्राला साकडे
हा सर्व गोंधळ समोर आल्यानंतर राज्याच्या कृषी विभागाने तत्परता दाखवत केंद्र सरकारला ही अट वगळण्याची लेखी विनंती केली आहे. तसेच, “शेतकऱ्यांनी या हमीपत्राची चिंता न करता आपला पीक विमा भरून घ्यावा,” असे आवाहनही कृषी विभागाने केले आहे. असे असले तरी, जोपर्यंत शासन याबद्दल अधिकृत आणि ठोस भूमिका जाहीर करत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मनातील भीती दूर होणार नाही.
यंदा पीक विमा अत्यंत गरजेचा.
यंदाच्या वर्षी ‘अल निनो’चा प्रभाव असल्याने पावसाचे प्रमाण अनिश्चित राहण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत उत्पादनात घट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, अटी आणि शर्तींचा गोंधळ असला तरी, भविष्यातील नैसर्गिक संकटे आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढून घ्यावा, असा सल्ला कृषी तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने हा गोलमाल तातडीने थांबवून पीक विम्याच्या फॉर्ममधून ही जाचक हमीपत्राची अट कायमची वगळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि शेतकरी वर्गातून तीव्र होत आहे.
