शेतकरी मित्रांनो, निसर्गाच्या लहरीपणाचा, विशेषतः ‘अल निनो’चा थेट फटका आपल्या शेतीला बसत आहे. अशा या संकटाच्या काळात तुम्हाला मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने एक जबरदस्त पाऊल उचलले आहे. ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियाना’अंतर्गत आता शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाचा अक्षरशः पाऊस पडणार आहे! होय, तुम्ही अगदी बरोबर वाचत आहात. शेतीची छोटी अवजारे घेण्यापासून ते थेट मोठे कोल्ड स्टोरेज उभारण्यापर्यंत तब्बल ५० ते ६० विविध योजनांसाठी शासनाने खजिना खुला केला आहे. या योजनेसाठी शासनाने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. चला तर मग, या सुवर्णसंधीचा फायदा कसा घ्यायचा आणि कोणत्या योजनेत किती घसघशीत अनुदान मिळत आहे, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
रोपवाटिका (नर्सरी) व्यवसायासाठी भरघोस आर्थिक मदत:
जर तुम्हाला शेतीसोबतच स्वतःचा रोपवाटिकेचा (Nursery) व्यवसाय सुरु करायचा असेल, तर ही एक उत्तम वेळ आहे. लहान रोपवाटिकेसाठी (एक एकरापर्यंत) शासनाकडून चक्क १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जात आहे. आणि जर तुमचा विचार मोठा असेल, म्हणजे १ ते २ हेक्टरमध्ये मोठी व्यावसायिक नर्सरी उभारायची असेल, तर तुम्हाला तब्बल २४ लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळू शकते! विशेष म्हणजे, ज्या तरुणांनी कृषी क्षेत्रातील पदवी किंवा पदविका (Agriculture Diploma/Degree) पूर्ण केली आहे, त्यांना यामध्ये प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे.
फळबागा आणि फुलशेतीमधून मिळवा लाखोंचे उत्पन्न:
पारंपरिक पिकांऐवजी आता आधुनिक फळबागांकडे वळण्याची वेळ आली आहे. शासनाकडून स्ट्रॉबेरी, ड्रॅगन फ्रूट, पॅशन फ्रूट, द्राक्ष, किवी, खजूर, केळी, पपई आणि अगदी अवकाडो सारख्या फळबागांसाठी हेक्टरी भरघोस अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय, तुम्ही जर सुटी फुले, दांड्याची फुले किंवा कंदवर्गीय फुलांची शेती करणार असाल, तरीही २० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान तुमच्या पदरात पडू शकते.
मसाला पिके आणि औषधी वनस्पतींवर थेट ५०% पर्यंत अनुदान:
हळद, अद्रक आणि मिरची यांसारख्या मसाला पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तर ही योजना म्हणजे पर्वणीच आहे. या पिकांसाठी तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत (किंवा २० ते ४० हजार रुपये) अनुदान दिले जात आहे. तसेच, औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठीही हेक्टरी २० ते ६० हजार रुपये अनुदान उपलब्ध आहे. जुन्या आंबा किंवा इतर फळबागांचे उत्पादन घटले असेल, तर त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठीही शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. तसेच आळिंबी (मशरूम) उत्पादन प्रकल्पासाठीही अनुदान सुरू झाले आहे.
शेती अवजारे आणि पायाभूत सुविधा (शेततळे, कांदा चाळ):
फवारणी यंत्रे, ट्रॅक्टरवर चालणारे इलेक्ट्रोस्टॅटिक बूम स्प्रेअर, बागांसाठी लागणारे कव्हर आणि विडमॅट यांसारख्या अत्यंत गरजेच्या गोष्टींवरही सबसिडी मिळत आहे. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी वैयक्तिक शेततळ्याचे अस्तरीकरण (प्लॅस्टिक कागद) करायचे असेल, तर त्यासाठी ७५ हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जात आहे. तसेच, कांदा व लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ‘कांदा चाळ’ उभारणी अत्यंत महत्त्वाची असते. ५ ते ५०० मेट्रिक टनांपर्यंतच्या कांदा चाळीसाठी प्रति मेट्रिक टन ४,००० रुपये याप्रमाणे क्षमतेनुसार अनुदान दिले जात आहे.
प्रक्रिया उद्योग आणि कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह):
शेतमाल जास्त काळ टिकवण्यासाठी आणि त्याला बाजारात चांगला भाव मिळवण्यासाठी पॅक हाऊस, रायपनिंग चेंबर (फळे पिकवण्याची खोली), शीतगृह (Cold Storage), शीत वाहने (Cold Transport) आणि प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे यांसारखे मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठीही शासन ३५ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देत आहे. हे प्रकल्प बँक कर्जाशी निगडित असल्याने बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून यातून मोठा व्यवसाय उभा करण्याची संधी शेतकऱ्यांकडे आहे.