कर्जमाफीची मोठी बातमी! जाचक अटींबाबत शासनाने उचलले ‘हे’ मोठं पाऊल

महाराष्ट्र सरकारने २ जून २०२६ रोजी शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली. मात्र, या शासन निर्णयात असलेल्या जाचक अटींमुळे राज्यभरातील बळीराजा आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळाला. वाढता विरोध आणि नाराजी लक्षात घेत, आता राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या अटींचा फेरविचार करण्यासाठी आणि कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी सरकारने तब्बल तीन नव्या समित्यांची स्थापना केली आहे.

सध्याच्या योजनेनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यात लादलेल्या अटी दूर करण्यासाठी या तीन समित्या खालीलप्रमाणे काम करणार आहेत:

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती

शेतकऱ्यांचा रोष पाहता, पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची समिती खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे.
मुख्य काम: कर्जमाफी योजनेची राज्यभरात अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे.
निकषांचा आढावा: सध्या जे वादग्रस्त निकष लावले आहेत, त्यांचा सविस्तर आढावा घेणे.
सर्वांना लाभ: कोणताही पात्र शेतकरी या कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री करण्याची मोठी जबाबदारी या समितीवर असेल.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती (तांत्रिक अटींसाठी)

दुसरी समिती राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहे.
मुख्य काम: योजनेच्या मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे आणि तांत्रिक अटी ‘सुलभ’ करण्यावर भर देणे.
शब्दांचा खेळ: शासनाने अटी “सुलभ” करण्याचे म्हटले असले तरी, जाचक अटी “पूर्णपणे रद्द” करण्याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे या समितीतून शेतकऱ्यांची पूर्ण सुटका होणार की केवळ शब्दांचा खेळ होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वन टाईम सेटलमेंट (OTS) संदर्भातील समिती

तिसरी समिती वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली काम करेल.
मुख्य काम: २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा कर्ज घेतले आणि ते सध्या थकीत आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) योजना कशी राबवायची, हे ही समिती ठरवेल.
बँकांशी चर्चा: ही समिती राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांशी चर्चा करून ओटीएस (OTS) योजनेचे अंतिम मुद्दे आणि रूपरेषा निश्चित करणार आहे.

येथे वाचा – यादिवशी पावसाला सुरुवात; पंजाब डख यांचा नवीन अंदाज

आंदोलनांची धार बोथट; शेतकऱ्यांची कोंडी?

या जाचक अटींविरोधात आमदार रोहित पवार आणि रविकांत तुपकर यांनी सुरुवातीला आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलने उभी केली होती. मात्र, हे आंदोलन अचानक गुंडाळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत होणारी बैठकही प्रलंबित राहिल्याने, शेतकरी नेत्यांनी केवळ आश्वासनांवर माघार घेतल्याची चर्चा आहे.